हालै नेपालमा अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्नुअघि निश्चित अवधिको कुलिङ पिरियड (कुलिङ अफ पिरियड) लागू गर्ने प्रस्तावले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । यो प्रस्तावले नेपालको संविधान, मौलिक हक, समानता, स्वतन्त्रता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
यस लेखमा नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र कुलिङ पिरियडको प्रस्तावले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित प्रभावहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।
संवैधानिक प्रावधानहरू
नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकको मूल कानुनको रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ । धारा १ को उपधारा (१) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।” साथै, उपधारा (२) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधानको पालना गर्नु कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ । यसले संविधानको सर्वोच्चता र नागरिकको दायित्वलाई जोड दिएको छ ।
धारा १६ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) ले प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यस्तै, धारा १८ को उपधारा (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समानता र कानुनको संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको छ, र उपधारा (२) र (३) ले उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिंग, आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ४८ को खण्ड (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउनु वा त्यस्ता प्रावधानहरू लागू गर्नु संवैधानिक कर्तव्यबाट विचलन मानिन्छ । धारा ५१ (क) (७) ले पूर्व कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी वा अन्य राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको अनुभवलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
संवैधानिक पदहरूको योग्यता
नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक पदहरूका लागि स्पष्ट योग्यता निर्धारण गरेको छ । तीमध्ये केही प्रमुख निम्नानुसार छन्:
प्रधानन्यायाधीशको योग्यता (धारा १२९, उपधारा ३): सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश (धारा १२९, उपधारा ५): कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा १५ वर्ष वा कानुन/न्याय क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश (धारा १४०, उपधारा २): कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा ५ वर्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ताको रूपमा १० वर्ष वा कानुन/न्याय क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति ।
जिल्ला अदालतको न्यायाधीश (धारा १४९, उपधारा २):विभिन्न कोटामा आधारित योग्यता, जस्तै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा ३ वर्ष अनुभव वा अधिवक्ताको रूपमा ८ वर्ष अनुभव ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगहरू (धारा २३८, २४०, २४२, २४५, २४८, आदि): स्नातक उपाधि, ४५ वर्ष उमेर पूरा, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको, साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भएको ।
संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यतामाथि अन्य कानुनद्वारा थप योग्यता वा प्रतिबन्ध राख्न सकिन्छ, तर त्यस्तो व्यवस्था संविधानको मौलिक हक र सिद्धान्तसँग बाझिनु हुँदैन ।
कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव र संवैधानिक प्रश्न
कुलिङ पिरियडको प्रस्तावले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन निश्चित अवधिका लागि रोक लगाउने उद्देश्य राख्छ । तर, यो प्रस्तावले संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूसँग बाझिन सक्छ:
मौलिक हकको हनन: धारा १६, १७ र १८ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, पेशा/रोजगारको स्वतन्त्रता र भेदभावबाट मुक्त हुने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। कुलिङ पिरियडले अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई उनको योग्यता र अनुभवको आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनबाट वञ्चित गर्न सक्छ, जुन भेदभावपूर्ण र संविधान विपरीत हुन सक्छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता: कुलिङ पिरियडलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता र मौलिक हकहरूलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त: अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई विशेष रूपमा लक्षित गरी कुलिङ पिरियड लागू गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ, किनकि यसले समान अवसर र योग्यताको आधारमा नियुक्तिको हकलाई सीमित गर्छ ।
राष्ट्र हितमा अनुभवको उपयोग: धारा ५१ (क) (७) ले अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको अनुभवलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्नुपर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ। कुलिङ पिरियडले यो नीतिलाई अवरोध गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
भारत, कोरिया, जापान, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत लगायत केही मुलुकहरूमा कुलिङ पिरियड सामान्यतः राजनीतिक पद, नियामक निकाय, वा सम्बन्धित मातहतका नियुक्तिहरूमा मात्र लागू हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदहरूमा कुलिङ पिरियडलाई संविधान विपरीत ठहर गरेको छ । उदाहरणका लागि, भारतमा सन् २०१३, २०१४, २०२२ र २०२३ मा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति रोक्न कुलिङ पिरियडको मागसहित दायर मुद्दाहरूलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । यो अभ्यासले नेपालमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियडको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
प्रभाव र जोखिमहरू
कुलिङ पिरियड लागू गर्दा निम्न सम्भावित प्रभावहरू देखिन सक्छन्:
संवैधानिक अस्थिरता: यदि कुलिङ पिरियड लागू गरियो भने, संवैधानिक निकायहरूमा योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा कमी आउन सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि १० वर्षको कुलिङ पिरियड लागू गरियो र ४५ वर्षमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू ५५ वर्षमा मात्र योग्य हुन्छन् भने, संवैधानिक निकायहरूमा अस्थिरता र नेतृत्वको कमी हुन सक्छ ।
सीमित समूहको प्रभुत्व: कुलिङ पिरियडले अनुभवी कर्मचारीहरूलाई बाहिर राख्दा सीमित समूह वा गिरोहले संवैधानिक र सार्वजनिक पदहरूमा प्रभुत्व जमाउन सक्छ, जसले शासकीय प्रबन्धमा उथलपुथल निम्त्याउन सक्छ ।
मानव अधिकारको उल्लंघन: कुलिङ पिरियडले अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको योग्यता र अनुभवको आधारमा अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घन हो ।
वैकल्पिक सुझाव
कुलिङ पिरियड लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा, यो व्यवस्था संवैधानिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । निम्न सुझावहरू विचार गर्न सकिन्छ:
समान लागू: कुलिङ पिरियड सबै राष्ट्रसेवकहरू (राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, आदि) मा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।
सम्बन्धित कानुनमा व्यवस्था: संवैधानिक पदहरूको हकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थामा राखिनुपर्छ, न कि संघीय निजामती सेवा ऐनमा ।
निष्पक्ष र संवैधानिक आधार: कुलिङ पिरियडले संविधानको मौलिक हक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन ।
निष्कर्ष
कुलिङ पिरियडको प्रस्तावले नेपालको संवैधानिक ढाँचा र मौलिक हकहरूलाई चुनौती दिन सक्छ । यो व्यवस्थालाई लागू गर्नुअघि संवैधानिकता, निष्पक्षता र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संविधानले प्रदान गरेको समानता, स्वतन्त्रता, र अनुभवको उपयोग गर्ने नीतिलाई सम्मान गर्दै यस्ता नीतिहरू बनाइनुपर्छ ।