काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको खाताबाट हुने खर्चबाट मात्रै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसकेकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा त्यसबाट मुनाफासमेत हासिल गर्नका नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको खाताभन्दा बाहिरबाट विकासका काम अघि बढाउन यो विधेयक चाहिएको बताए ।
“सरकारको ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि श्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न यो वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गर्न खोजिएको छ । यो कानुन बनेर कोष स्थापना भएपछि प्रतिफलयोग्य आयोजना छनोट गर्ने र त्यसको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने हो”, मन्त्री पौडेलले भने, “विकासका लागि चाहिने स्रोत अभाव पूर्तिका लागि भूमिका खेल्ने र आर्थिक क्रान्तिमा ठूलो योगदान यो कोषले दिनेमा हामी आशावादी छौँ । यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा नै हो ।”
वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिज जन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्ने गरी अर्थ समितिले विधेयकमा थप गरेको छ । विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण ९विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क० निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ ।
यद्यपि, रु. एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसकिने विधेयकमा उल्लेख छ । अर्थ समितिले पनि यो प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानत बापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन ।
त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी रु. एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि कोषको शेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान अर्थ समितिले विधेयकमा थपेको छ ।