नेपालको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणका क्रममा हुने त्रुटिहरूलाई लिएर समय–समयमा विवादहरू उत्पन्न भइ नै रहन्छन् । पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जोडिन पुगेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाइएको विषयले भने ठूलो तरंग ल्याएको छ । यो प्रावधानले सेवा निवृत्त वा राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अरु कुनै सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सर्वसम्मत निर्णयसहित पारित भएको यो विधेयकको अन्तिम मस्यौदा, जुन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ, त्यसमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमा त्रुटिहरू भेटिएका छन् । यी त्रुटिलाई लिएर सांसदहरूले मानवीय गल्तीको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै ‘षड्यन्त्र’, ‘जालझेल’ र ‘अपराध’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यस्ता प्रतिक्रियाले निम्त्याउने अरु असर र प्रभाव त हेर्न बाँकी नै छ, तत्कालै भने यसले विधायिका अर्थात् संसद् र दलहरूप्रतिको विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । र, यो बढ्दो क्रममा छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको प्रस्ताव र विवाद
निजामती सेवाबाट निवृत्त भएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्तिमा जानबाट रोक्न कुलिङ अफ पिरियडको अवधारणा ल्याइएको हो । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूले राज्य संयन्त्रमा बसेर विभिन्न पक्ष वा स्वार्थ समूहसँग गर्ने साँठगाँठ रोकोस् र भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि समय प्रदान गरोस् भन्ने उद्देश्य थियो । यसको वकालत गर्नेहरू पनि यही कुरा गर्थे । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे छलफलका क्रममा अवधिलाई लिएर मतभेद भए पनि अन्ततः दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो ।
त्यहाँ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुई वर्षको अवधि राख्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । नेकपा एमालेले भने एक वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर विधेयकको सम्बन्धमा समितिले तयार गरी प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको साविक उपदफा ४ क तथा क्रमसंख्या मिलाउँदा हुने ५ क को प्रावधान एक आपसमा बाझिए जस्ता देखिएपछि यसले चौतर्फी बहस सिर्जना गर्यो । समितिको प्रतिवेदनमा विधेयकको अन्तिम मस्यौदा र प्रतिवेदनमा फरक–फरक प्रावधान समावेश भएको भेटिएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ (४) मा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।”
तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने उल्लेख भएसँगै दफा बाझिएको देखियो र यसले नै गम्भीर विवाद सिर्जना गर्यो ।
के यो व्यवस्था नियतवश यसरी राखिएको हो ? या प्रक्रियागत त्रुटिका कारण भएको हो ? जानकारहरूका अनुसार यो प्रक्रियागत त्रुटिका कारण हुन सक्ने बलियो सम्भावना छ । किनभने समितिको मस्यौदा र संसदबाट पारित मस्यौदामा ‘राजीनामा’ शब्द थपिएको बाहेक अन्य ठूलो हेरफेर नभएको देखिन्छ । सभामुख देवराज घिमिरेले नै भनेका छन्, “बहस छलफलहरू कसरी भएका थिए, केही लिखतहरू छन् कि छैनन्, बोलेको छन् कि छैनन्, के भएको रहेछ, कसरी चलेछ भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा कन्सर्न भएपछि कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई अध्ययन पनि गर्नुपर्छ ।” उनको थप भनाई छ, “नियतवश गरेको भए, त्यसमा उपयुक्त खालको के गर्ने हो, त्यो पनि हुन्छ । हैन, त्यहाँ आवश्यक ध्यान मात्रै नपुगेको हो भने यस्ता कुराहरूले पार्ने असरबारे पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।”
तर सांसदहरू यो विषयलाई लिएर गम्भीर आरोपबाजीमा उत्रिएका छन् । यतिसम्म कि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने माग समितिको बैठकमै उठेको छ । संसद यही बहसमा अड्किएको छ जसले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न तेर्स्याएको छ ।
सांसदहरूको अतिरञ्जित प्रतिक्रिया
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख एक घटक एमालेका सांसद, पूर्वकानूनमन्त्री पदम गिरीले कुलिङ अफ पिरियड लागू नहोस् भनेर ‘गम्भीर षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाएका छन् । उनले मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले यो प्रावधान हटाउन चलखेल गरेको दाबीसमेत गरे । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले यो घटनालाई ‘संसदको उपहास’ र ‘सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै बदमासी र षड्यन्त्र भएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँले पनि विशिष्ट तहका कर्मचारीहरूले कुलिङ आफ पिरियडलाई खरिदार र चालकका लागि मात्र लागू हुने बनाएर जालझेल गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निजामती विधेयकमा भएको चलखेलको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ बताई रहँदा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कुलिङ पिरियड हटाउनु विश्व इतिहासकै लाजमर्दो राजनीतिक ठगी भएको भन्न भ्याए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको भन्दै बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने ।
यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले संघीय निजामती विधेयकमा भएको ‘छेडखानी’ लाई संसदमाथिको गम्भीर अपराध भन्दै किर्ते जालसाजीको आरोप लगाउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा नै माग गरे भने नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गर्नु संसद्प्रति गम्भीर अपमान र अपराध हो भने ।
यी आरोपहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा र अन्य कर्मचारीहरूमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ । प्रश्न संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयतर्फ पनि तेर्सिएको छ । तर यी आशङ्का र प्रश्नहरूलाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार भने देखिँदैनन् । उदाहरणका लागि, समिति सभापति खतिवडाले सधैँ कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा अडान लिएका थिए । उनले शुरुमा तीन वर्षको अवधि प्रस्ताव गरेका थिए र कर्मचारीहरूको दबाबका बाबजुद विधेयक पारित गराउन हदैसम्म जोड दिएका थिए । त्यस्तै, समिति सचिव दुराले मस्यौदाको भाषा नहेरिनु आफ्नो त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्, तर समितिको निर्णय विपरीत कुनै हेरफेर नगरेको दाबी गरेका छन् । यो अवस्थामा सांसदहरुले यो विषयलाई किन यति विघ्न अतिरञ्जित गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठिरहेको छ ।
मानवीय त्रुटिको सम्भावना
कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील र जटिल प्रक्रियामा मानवीय त्रुटिहरू हुन सक्छन् । यो आफैमा असामान्य कुरा पनि होइन । किनभने नेपालको संविधानमा समेत यस्ता त्रुटिहरू भेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुने व्यवस्थाबारे गलत उपधारा उल्लेख भएको पाइएको थियो । यो त्रुटि धेरैपछि मात्र पत्ता लागेको थियो । कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा पनि यस्तै प्रक्रियागत त्रुटि भएको हुन सक्छ ।
विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने काममा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराई र संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्य संलग्न थिए । यी दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समितिको सचिवालयले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन छलफलमा संलग्न रहे पनि अन्तिम रूप दिने चरणमा भने आफूहरूलाई प्रतिवेदन नदेखाइएको स्वयं सहसचिव आचार्यले समितिमै बताइसकेकी छिन् । यस्तो अवस्थामा एक जना कर्मचारीले एकलौटी रूपमा प्रावधान हटाउन कुनै हिसाबले पनि सम्भव देखिँदैन । त्यसैले यो विषय नियतवश गरिएको षड्यन्त्र भन्दा पनि मानवीय त्रुटिको परिणाम हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ ।
संसद् र दलप्रतिको जनविश्वासमा क्षय
सांसदहरूको यस्तो अतिरञ्जित प्रतिक्रियाले संसद र दलहरूप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षय भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सांसदहरूले विधेयक नपढीकन पास गरेको र पछि षड्यन्त्रको कुरा उठाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यद्यपि, सांसदहरूले यो विधेयकमा मिहीन छलफल गरेका थिए र त्यस क्रममा आवश्यक अडान पनि लिएका थिए । तर अन्तिम मस्यौदामा भएको त्रुटिलाई लिएर एक अर्कामाथि हिलो छ्याप्ने कार्यले उनीहरूकै छवि मात्र होइन, संसदको साखमा समेत धक्का पुगेको छ ।
यो प्रकरणले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । सांसदहरूले स–साना त्रुटिलाई ‘षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिँदा र आधारबिनै गम्भीर आरोप लगाउँदा नागरिकमा सांसद र संसद दुबैप्रति वितृष्णा बढेको छ । यो घटनाले संसदीय अभ्यासमा प्रश्न उठाइरहेकाहरूलाई थप बल पुर्याएको छ ।
अब के गर्ने ?
यो त्रुटि समाधानरहित भने होइन । किनभने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । त्यस कारण यसमा भएका त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर सजिलै सच्याउन सकिन्छ । दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको उद्देश्य नै यस्ता गल्तीहरूलाई सच्याउनका लागि हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राष्ट्रिय सभालाई यो विधेयक संशोधन गर्न अपिल गरिसकेका छन् । तर सांसदहरूले यो प्रक्रियालाई पर्खनुको सट्टा हतारमा षड्यन्त्रको कुरा उठाएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिरहेका छन् ।
कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानका सन्दर्भमा थप भएको दफा ८२ को उपदफा ४ लाई थप गर्ने निर्णय पछि क्रम मिलाउँदा बन्ने उपदफा ५क हटाउने वा परिमार्जन गर्ने के गर्ने हो, सो निर्णय गरिनु पर्ने थियो । अथवा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदा यसलाई मिहिन ढगले हेरिनु पर्ने थियो । सो विषयमा ध्यान नपुग्नु मानवीय त्रुटिको परिणाम हुन सक्ने बलियो सम्भावना छ । तर सांसदहरूले तथ्य यकिन नगरी लगाएका अतिरञ्जित आरोपहरूले संसद् र दलहरूप्रतिको विश्वासमै क्षति पुर्याएको छ । यस्ता प्रकरणमा धैर्य राखेर तथ्यहरू क्रमशः बाहिर आउन दिनु नै फाइदाजनक हुन्छ ।
यो प्रकरणले सिकाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ के भने सांसदहरूले बोल्नु अघि र कसैमाथि कुनै आरोप लगाउनुअघि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । विधेयकमा भएको त्रुटि राष्ट्रिय सभामा लगेर सच्याउन अझै पनि सकिन्छ । तर संसद र सांसदहरूको साखमा पुगेको क्षति कसरी पूर्ति गर्ने ? यो प्रश्न अब हामी सबैतिर तेर्सिएको छ। प्रशासनबाट साभार